करो “ना” आत्म निर्भर भारत

गेल्या ३ मार्च २०२० रोजी महाराष्ट्रात कारोना / कोविड १९ या व्हायरस बाधित रुग्णाचे निदान मुंबईत झाले. दिवसेदिवस सततचे संपर्क वाढत गेल्याने आज २३ मे २०२० अखेर ४,८५,३२३ रुग्ण विलगीकरण कक्षात दाखल झाले. महाराष्ट्रात ४७,१९० बाधित रुग्णांची नोंद झालेली आहे. आताचे वृत्त हाती येईतो गेल्या २४ तासात देशात ६००० रुग्णांची भर पडली आहे. सदरची रुग्ण संख्या बघता प्रशासन सतर्कतेने कामाला लागले, व १,२,३,४, असे टप्पे करून कारोना संपर्काची साखळी खंडीत करणे हाच त्यावर प्रभावी इलाज आहे. त्या दृष्टीने सर्व आवश्यक कार्यवाही करून नियमावली तयार करण्यात आली. त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली व हळू हळू एका मागून एक परिचालन व संपर्क सेवा बंद करीत पूर्ण लॉक डाऊन (टप्पा क्र. ४ ) सुरु झाला. येथूनच जनतेचा करोना शी सरळ संघर्ष सुरु झाला. उद्योग धंदे, व्यापार, शाळा, कौलेजेस, बाजार, संपर्क, परिवहन, सारे ठप्प झाल्याने चलन वलन थांबले व सावकाश अर्थव्यवस्था संथ होत कोलमडली. जनतेच्या हातात खेळते भांडवल, रोख पैसा नसल्यामुळे सामान्य जनता, मजूर, कामगार, यांची उपासमार सुरु झाली. दूर दर्शन वरील दि. २३ मे २०, च्या [दु. १२.३०] बातमी पत्रात दिल्यानुसार गेल्या २४ तासात ६,६५४ रुग्णांची वाढ नोंद झालेली आहे. इतक्या प्रचंड प्रमाणात प्रसार होत आहे.

वास्तविक पाहता, जगाच्या इतिहासात आजपर्यंत अशा अनेक जीवघेण्या आपत्ती नियत कालखंडात आलेल्या दिसतात. गेल्या तीन शतकांचा आढावा घेतल्यास,

सन १७२० साली जगात प्लेगची साथ आली होती, ज्यास प्लेग ऑफ मार्सिले असे म्हटले गेले. या साथीने काही महिन्यातच ५० हजारापेक्षा लोक दगावले.

तसेच, १८२० साली कौलरा { Cholera } ची साथ १०० वर्षांनी आली जपान, अरब देश, भारत, मनिला, जावा, चीन, मौरिशियास या देशांमध्ये हा रोग पसरला. फक्त जावा या बेटावर १ लाख लोक मृत्यूमुखी पडले.त्यापेक्षा ही जास्त जीवित हानी ही थायलंड, इंडोनेशिया, व फ़िलिपाइन्स या देशात झाली.

सन १९२० साली, स्पनिश फ्लू { Spanish Flue } या आजाराने १०० वर्षा नंतर थैमान घातले. वास्तविक हा आजार १९१८ साली सुरु झाला होता. परंतु त्याचा विलयंकारी प्रभाव नंतर दिसला. त्यावेळी सुद्धा संपूर्ण जगात ५ करोड चे आसपास लोक दगावले.

आता तब्बल १०० वर्षांनी कारोना या विषाणूचा प्रादुर्भाव सुरु झाला. याचा सर्वात जास्त प्रकोप अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस, इराण, इंग्लंड या देशात मोठ्या प्रमाणात जीवीत हानी झाली. केवळ न्यूयार्क शहरात १ लाखापेक्षा जास्त लोक प्रभावित झाले. विशेष म्हणजे अजूनही या आजारावर खात्रीशीर औषध वा प्रतिबंधित लस शोधलेली नाही. अनेक देशातील शास्त्रज्ञ अहोरात्र मेहनत घेत आहेत. हा व्हायरस निर्मितीचा व पसरविण्यामागे चीन या देशावर संशयाची सुई फिरते आहे. कारण भांडवलशाही, कम्युनिष्ट विचारधारा, व विस्तारवादी आक्रमक दृष्टीकोन यामुळे संपूर्ण जगाला व मानवजातीला वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे. जागतिक आरोग्य संघटना WHO मार्फत चौकशी सुरु असून योग्य ती कारवाई होईल याची जनतेस अपेक्षा आहे.

भारताचे पंतप्रधान मा. नरेंद्रजी मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत योजना सुरु केलेली असून त्याचे नावावरूनच या योजनेचा उद्देश, व्यापक दृष्टीकोन, व स्वयंरोजगार बाबत आस्था व कळकळ प्रतीत होते. सर्व सामान्य जनता, कामगार, मजूर यांना केवळ स्वावलंबी नाही तर स्वयंरोजगाराचे माध्यमातून कायम स्वरूपी उत्पन्नाचे साधन निर्मांण होणार आहे. शेतकऱ्याचा जीवन स्तर उंचावून आत्महत्त्या करण्याच्या संख्येत निश्चित घट होण्यासाठी हा आगळा वेगळा प्रयत्न आहे. ज्यामुळे शेतीमाल उद्योग प्रक्रिया क्षेत्रास नवसंजीवनी मिळणार आहे. त्याची काटेकोर, पारदर्शक, व भ्रष्टाचारमुक्त व्यापक व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर योजनेचे साफल्य अवलंबून आहे.

संपूर्ण जगात भारत हा सर्वात मोठा एकमेव प्रजासत्ताक देश म्हणून १९५० साला पासून अस्तित्वात आहे. करोनाच्या निर्मुलनासाठी लॉक डाऊन सारखा अवघड निर्णय अमेरिका सारख्या देशास देखील घेता आला नाही. कारण अमेरिकेत अध्यक्षीय लोकशाही मुळे तेथील सर्व (३६) प्रादेशिक मंत्री मंडळांनी एकावेळी सर्वानुमते मंजुरी देणे आवश्यक आहे. परंतु भारतात पंतप्रधान मा. नरेंद्रजी मोदी यांना भारतीय घटनेतील तरतुदीनुसार लॉक डाऊन सारखा अवघड निर्णय सहज घेता आला. यावरून भारतरत्न मा. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना लिहितेवेळी किती व्यापक जनाधिकार, समाजहित, व राष्ट्रहिताचा दूर दृष्टीकोन ठेवून प्रजासत्ताक राष्ट्र निर्मितीवर भर दिला याची प्रचीती येते. लोकशाही राष्ट्र म्हणून ७० वर्षे झाली, १९५० पासून पंचवार्षिक योजना तयार झाल्या, नियोजन मंडळे स्थापन झाली तरीही जनतेचा आर्थिक व जीवनस्तर यात अपेक्षित सुधारणा तर झाली नाही शिवाय प्रादेशिक समतोल देखील राखला गेला नाही.

उपलब्ध भौगोलिक परिस्थिती, कच्चामाल, कुशल मजूर, तंत्रज्ञान, यंत्रसामुग्री, परिवहन सुविधा इ. बाबींचा विचार करता काही प्रांत व शहरे विकसित होत गेली. सहज जीवनशैली, शैक्षणिक सुविधा, नोकरीची सहज उपलब्धता, व समाजातील प्रत्येक घटकास सामाऊन घेणारा बंधुभाव या उदात्त भावनेमुळे महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, नासिक, कोल्हापूर, सोलापूर, ही शहरे झपाट्याने विकसित झाली. त्यामुळे साहजिकच मजूर व कामगार यांचा ओघ सुरु झाला व हळूहळू मजुरी व नोकरीत शिरकाव वाढून उपजीविकेचे क्षेत्रे काबीज करत गेले.या अनाहूत स्थलांतरीत श्रमिकांमुळे महसूल, बांधकाम, गृह, पोलीस, पुरवठा, व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे कामाचा ताण प्रचंड प्रमाणात वाढला. शहरातील गतिमान व अमर्याद लोकसंख्या वाढीमुळे संसाधने पुरेनाशी झाली, शहरे बकाल होऊन कायदा व सुव्यवस्था समस्या वाढल्या, गुन्हेगारी वाढून प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण प्रचंड वाढला. एकीकडे प्रगती व दुसरीकडे मुलभूत सुविधांचा अभाव, जागेची मर्यादित उपलब्धी, प्रशासकीय अडचणी, आर्थिक ताण, काही बाबी नियंत्रणा बाहेर गेल्यामुळे प्रशासकीय समतोल सांभाळण्यासाठी यंत्रणेची कसरत सुरु झाली. आज दि. २४ मे २० रोजी सकाळी दूरदर्शन वर रेल्वेच्या एका जबाबदार अधिकाऱ्याने दिलेल्या निवेदना नुसार, रेल्वेने भारतातील वेगवेगळ्या शहरातून ३५ लाख मजुरांना त्यांचे मूळ गावी विनामुल्य पोहचते केलेले आहे. भारताचे फाळणी (१९४७) नंतर देखील एव्हडे प्रचंड प्रमाणात स्थलांतर झालेले नाही. एखाद्या देशाच्या लोकसंख्ये पेक्षा ही संख्या जास्त आहे, ज्याची गिनेस बुकात नोंद होईल. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. उद्धवजी ठाकरे यांनी दि. २४ मे रोजी ABP माझा वर दिलेल्या माहिती नुसार आता पर्यंत, शासनाने मजुरांसाठी रु. ८५ लाख रेल्वेला, तर रु. ७५ लाख महामंडळाला दिले आहेत. मूळ प्रांतातील एवढे मजूर वा कामगार पूर्ण देशात विस्थापित होत असतील तर तेथील सरकारे गेली ६० वर्षे कोणत्या प्रकारचा आणि कसला विकास कार्यक्रम जनतेसाठी राबवित आहेत याच्या चौकशीची मागणी आता जनता केल्या शिवाय राहणार नाही. भारता सारख्या पुरोगामी विकसनशील देशासाठी ही बाब निश्चितच खेदजनक व लाजिरवाणी आहे.

केंद्र सरकारने पंचवार्षिक योजना नुसार अर्थ नियोजन करून केलेली तरतूद, सर्व सामान्य जनते पर्यंत योजना राबवून त्याचे लाभ पोहचविणे, ग्रामीण भागात उद्योग, स्वयं रोजगार निर्मिती, तंत्र शिक्षण, शेती प्रक्रिया उद्योग, इ. जनताभिमुख कार्यक्रम पारदर्शकपणे राबविले गेले असते तर पोट भरण्यासाठी होणारे लाजिरवाणे व लाखोंनी झालेले स्थलांतर टाळता आले असते शिवाय प्रत्येकास रोजगार, मजुरी, व्यवसाय व नोकरी उपलब्ध होऊ शकली असती व महाराष्ट्राच्या यंत्रणेवरील अनावश्यक ताण व खर्च टाळता आला असता. शिवाय श्रमिकांना व जनतेला जो शारीरिक, मानसिक, व बौद्धिक त्रास झाला तो पण टळला असता. उत्तर भारतातील उपलब्ध संसाधने, ग्रामीण विकास, उद्योग धंदे, व शैक्षणिक प्रगती, व सर्वांगीण विकास होऊन देश मजबूत होऊन महाशक्ती व्हायला मदत झाली असती. भारताचे मध्य, पूर्व, व उत्तरेकडील प्रांतांचे राजकीय दुर्लक्ष व अपयश ही सत्य परिस्थिती नाकारता येणार नाही.

“ज्याचे जळते त्यालाच झळ पोहचते” या उक्ती नुसार केवळ महाराष्ट्र मात्र एकतर्फी कारोना या संकटाशी लढतो आहे, हे राष्ट्रीय संकट असतांना कुणीही प्रांतीय यंत्रणा मदतीला धावून आले नाही, किंबहुना त्यांचे नागरिकांसाठी देखील नाही. ज्या मजुरांना त्यांचे जेवणां पासून ते सुखरूप प्रवास करून घरी पोहोचविण्याचा ताण सर्व यंत्रणावर असतांना, आरोग्य यंत्रणा जीव धोक्यात घालून राबत असतांना, श्रमिकांनी जमाबंदीचे आदेश धुडकावत प्रशासनाला अडचणीत आणून अवास्तव मागण्या करणे, लॉक डाऊनच्या नियमांची पायमल्ली करणे, पोलीस व आरोग्य रक्षकावर हल्ला करणे, अन्न फेकून मारणे, रस्ता जाम, ठिय्या आंदोलन करणे ह्या बाबी गंभीर, बेजबाबदार वर्तन व हलकट प्रवृत्ती निर्देशित करणाऱ्या असून मदत यंत्रणेचे मानसिक खच्चीकरण हे सारे विदारक दृष्य संपूर्ण जगाने पहिले आहे. विशेष म्हणजे सर्व तथाकथित पत्रकार, राजकीय नेते, धुरंधर, उर्ध्वर्यू मुग गिळून, हाताची घडी घालून गंम्मत बघत आहेत. मदत करणे तर बाजूलाच पण भडकाऊ भाषणबाजी करून मदत कार्यावर टीका, शेरेबाजी, गलिच्छ आरोप करून विधायक कामाचे घाणेरडे राजकारण सुरु आहे. एवढे सर्व असूनही स्वगृही व गावात श्रमिकांना स्वीकारतील का? तसेच योग्य प्रकारे पुनर्वसन होईल का? हे देखिल सहज सोपे नाही.

पंतप्रधान मा. नरेंद्रजी मोदी यांचे आत्मनिर्भर भारत योजनेस सफल करून भारतास महाशक्ती म्हणून जगापुढे आणावयाचा असेल तर अजूनही वेळ गेलेली नाही. मा. मेहता समितीने शिफारीत केलेल्या पंचायत राज समिती ची काटेकोर अंमलबजावणी साठी पुढील उपाय योजना फायदेशीर ठरतील,

१] महाराष्ट्रातून परत गेलेल्या श्रमिकांसाठी प्रत्येक प्रांताने विशेष योजना प्राधान्याने राबवून त्यांचे विनाविलंब पुनर्वसन संबंधित गावात, तालुक्यात करावे व त्यास स्वावलंबी करावे.

२] प्रत्येक ग्राम पंचायतने शेती विषयक उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण करून मृद संधारण, भौगोलिक स्थिती नुसार कोणत्या प्रकारचे शेती पूरक, प्रक्रिया उद्योग सुरु करता येतील यावर ठोस कार्यक्रम राबवावा.

३] तांत्रिक शिक्षण व कुशल तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यावे. शेती विषयक सल्ला.

४] ठिकठिकाणी मार्गदर्शन केंद्रे सुरु करावी.

५] सहज व सुलभ अर्थ सहाय्य उपलब्ध करावे.

६] विपणन व्यवस्था व संपर्क केंद्र सुरु करावे.

७] सुलभ packing व वाहतूक मार्गदर्शन.

८] राज्य शासनाने सवलतीचे दरात जमीन, वीज, व पाणी पुरवठा करणे.

९] वस्तूंचा दर्जा राखणे, सुधारणा करणे कमी मदत.

१०] विक्री व दर नियंत्रण करणे.

केंद्र शासनाने देखील या श्रमिकांना इतके वर्ष महाराष्ट्राने सांभाळल्या बद्दल विशेष अनुदान द्यावे. तसेच सद्य परिस्थितीचा आर्थिक भार पेलण्यासाठी म.प्र., उ. प्र., बिहार, बंगाल, ओरिसा, यांचे अनुदान कपात करून महाराष्ट्राला देण्यात यावे. आतापर्यंत च्या झालेल्या खर्चा बाबत देखील त्या त्या प्रादेशिक सरकारांकडून वसूल करून महाराष्ट्रास द्यावा. जर एखादी व्यक्ती कायम स्वरूपी येथे राहणार असेल तर केंद्र सरकार मार्फत मिळणारे सर्व अनुदान, रेशन, इ. लाभ महाराष्ट्रा कडे वर्ग करावे.

भविष्यात अशी भयावह व गंभीर परिस्थिती उदभवू नये म्हणून महाराष्ट्रात प्रवेश करतांना ज्या श्रमिकांचे पुलिस रेकार्ड खराब आहे, गुन्हेगार आहेत, त्यास पूर्ण पणे मज्जाव करावा. सीमेवरील रेल्वे जंक्शन वरच अशी तपासणी करावी. ज्या श्रमिकांची नावे दोन्ही ठिकाणाच्या मतदार यादीत असतील ती तातडीने वजा करून फक्त मूळ गावी ठेवण्यात यावी. आधार कार्ड नुसार शोधून निवडणूक आयोगाने योग्य ती कार्यवाही त्वरीत करावी. ज्यांनी एका वर्षात दोन ठिकाणी मतदान केले असेल त्यांचेवर गुन्हे नोद्विण्यात यावे. दोन्ही ठिकाणी लाभ घेतला असेल तर दंडात्मक कार्यवाही करावी.

कारोना हा विषय आता लगेच संपणारा नाही. आता त्याचे दूरगामी परिणाम व दिर्घकाळ वास्तव्य, व पुन्हा उदभवण्याची शक्यता पाहता, त्याचे बरोबर जगण्याची कला आत्मसात करणे ही काळाची गरज आहे. यावर प्रभावी लसीचा शोध लागे पर्यंत व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होई पर्यंत शासनास व संबंधित यंत्रणेस सहकार्य करणे हाच भावी आयुष्य सहज जगण्याचा सोपा मार्ग आहे.

जय हिंद, जय महाराष्ट्र.

👍 लेख आवडल्यास कमेंट करा आणि शेअर करा.

दिगंबर महाजन

मो: 8308334600

ईमेल: dtmiso@gmail.com

---

नविन ब्लॉगचे नोटिफिकेशन येण्यासाठी विश्व मराठीच्या ईमेल लिस्टला सबस्क्राइब करा.